मिति: २०८२/०३/१२ विज्ञप्ति निकाल्दै बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक लगायतका समूहहरुले विज्ञप्तिमा निम्नानुसार उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८२।०२।३० को निर्णय अनुसार ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक को मस्यौदाअन्तर्गत बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको खारेजी गरी प्रतिष्ठानको चल-अचल सम्पत्तिसमेत प्रस्तावित “नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान” लाई सुम्पिने हदसम्मको विधेयक मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै बिपी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक हरुले बिज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीहरू, अन्य सरोकारवाला, विज्ञ, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग कुनै छलफल, परामर्श वा सार्वजनिक संवाद बिना गरिएको यस प्रकारको एकपक्षीय प्रयास र निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, सैद्धान्तिक पारदर्शिता र संवैधानिक व्यवस्थाको घोर अपमान हो भन्ने हाम्रो ठहर छ भन्ने पनि रहेको छ ।

संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वायत्तताको संरक्षण अनिवार्य संवैधानिक मूल्य हो । संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई नेपालको संविधानले शासनको मूल तत्त्व मानेको स्पष्ट सन्देश दिइसकेको सन्दर्भमा यसरी स्वायत्त रूपमा स्थापित भई सञ्चालित प्रतिष्ठानहरूलाई बलपूर्वक केन्द्रिकृत ढाँचामा ल्याउने प्रयास पूर्णतः असंवैधानिक, अपारदर्शी र प्रतिगामी कदम हो । यसरी प्रस्तुत गरेको मस्यौदा विधेयकले केवल स्वास्थ्य शिक्षामा गम्भीर असर पार्ने मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण संघीय ढाँचा र संस्थागत स्वतन्त्रताको जगसमेत हल्लाउन खोजेको देखिन्छ । देशको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलेसमेत प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहेको बेला संघीय संविधान अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठानहरूलाई एकै umbrella ऐनभित्र ल्याउने प्रयास रहस्यमय, उद्देश्यरहित र सन्देहास्पद देखिएको छ । भारतको AIIMS संरचनाबाट प्रेरित भई स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई भारतले जस्तै विकेन्द्रित रूपमा विस्तारित गर्ने सट्टा खारेज गर्ने योजनाले सरकारको अदूरदर्शिता र प्रतिष्ठानप्रति रहेको उपेक्षा र उपहास उजागर भएको छ ।

विगत ३३ वर्षमा ५,००० भन्दा बढी दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरी देशको सेवा गर्दै आएको बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्नु यसको ऐतिहासिक योगदान र राष्ट्रिय गौरवको अपमान हो । सरकारी भ्रष्टाचार, विफल नियोजन, र गुटगत हस्तक्षेपका कारण सिर्जित समस्याहरूको दोष शिक्षक, चिकित्सक वा प्रशासकहरूलाई दिँदै प्रतिष्ठानमाथि दोषारोपण गर्ने कार्य सरासर अन्यायपूर्ण, अनैतिक र अस्वीकार्य छ । प्रतिष्ठान हाताभित्रै बस्ने गरी पूर्णकालीन र अविछिन्न उत्तराधिकारी रहेको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा राजधानीमै बस्नेगरी पदाधिकारी बनाउँछु भन्नु अव्यवहारिक एवम् केन्द्रीकृत सोचको उपज भएको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा गरिने अनावश्यक राजनीतिक, आर्थिक लगायतका अनियमित चलखेलहरूले प्रतिष्ठान धराशाही भइरहेको अवस्थामा विज्ञहरुले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नमा तदारुकता देखाउनुको साटो झन् अर्को समस्या सिर्जना गर्नुले प्रतिष्ठानलाई पूर्ण रुपमा निष्क्रिय गराउन खोजु हो ।

तसर्थ यस संकटपूर्ण अवस्थालाई समयमै मनन गरी, विशेष रूपमा, हामी निम्न बुँदाहरूमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौं:
१. संघीय गणतन्त्र नेपालको शासन प्रणालीमा स्वायत्तता एक अनिवार्य खम्बा हो। बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ३३ वर्षदेखि ५०० किलोमिटर टाढाबाट अविच्छिन्न एवम् स्वतन्त्र रूपमा उच्चस्तरीय सेवा दिँदै आएको छ। यसलाई केन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ ।
२. सरकारले पुँजीगत खर्च बाहेक प्रतिष्ठानलाई कुनै आर्थिक सहयोग नगरेको अवस्थामा पनि संस्थाले आफ्नै श्रोतबाट गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा र शिक्षा दिन सक्षम भएको तथ्य छ। यस्तो आत्मनिर्भर संस्थालाई अनावश्यक नियन्त्रणमा राख्नु नैतिक र व्यवस्थापकीय रूपमा अमान्य
छ ।
३. प्रतिष्ठान नेपाल भारत कूटनीतिक सहकार्यबाट स्थापना भएको ऐतिहासिक संस्था हो । यसलाई खारेज गर्नु नेपाल-भारत मैत्री सम्बन्ध र सम्झौतामाथिको अपमान हुनेछ । ४. समुदायमा आधारित पाठ्यक्रम, आठ शिक्षण अस्पताल, र उत्कृष्ट अनुसन्धानको केन्द्रीकृत रूपमा परिचित यस संस्थाको स्वतन्त्र संरचना नष्ट गर्दा देशभरको स्वास्थ्य शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यस संस्थाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आउनेछ । ५. कार्यालयदेखि उपकुलपतिसम्मको स्वायत्त संरचना तोड्ने प्रस्तावित विधेयकले सेवामा समर्पित जनशक्तिको मनोबल तोड्नेछ र संस्थाप्रति अपनत्व समाप्त पार्नेछ।
६. भविष्यमा चिकित्सा, नर्सिङ तथा allied health program का संस्थाहरूको नेतृत्व गर्नसक्ने एक मात्र सक्षम संस्थालाई खारेज गर्नु स्वास्थ्य शिक्षाको आधार नै कमजोर बनाउनु हो।
७. प्रस्तावित विधेयकको कारण प्रतिष्ठानप्रति अपनत्व राख्ने शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूमा असन्तोष र आक्रोश बढ्दो छ। यदि उक्त मस्यौदा विधेयक बिना कुनै सरोकारवाला, विज्ञ, र सम्बन्धित पक्षहरूसँग गहन छलफल, समन्वय, र सहमति विना अघि बढाइयो भने हामी देशव्यापी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौं । यो केवल प्रस्तावित विधेयकको विरोध मात्र हुने छैन – यो नेपालको संविधान, स्वास्थ्य शिक्षाको स्वतन्त्रता र जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षणको लागि निर्णायक आन्दोलन हुनेछ ।
हामी दृढताका साथ घोषणा गर्छौं – कुनै पनि हालतमा बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्तित्व, स्वायत्तता र ऐतिहासिक पहिचान मेट्न दिइनेछैन। यस्तो संविधानविपरीत निर्णयप्रति हामी सशक्त, संयमित र दीर्घकालीन संघर्ष गर्नेछौं – चाहे त्यो सामाजिक होस्, राजनीतिक होस् वा कानूनी । यस आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार आफैंले वहन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्णतः दृढ छौं ।
“संस्थाको रक्षा, इतिहासको सम्मान, र संविधानको पालना यही हाम्रो प्रण, यही हाम्रो संघर्ष हुनेछ।” संस्थाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र गरिमाको पूर्ण रक्षाका लागि हामी अन्तिमसम्म लड्नेछौं। जय BPKIHST