
जनकऋषि राईको सङ्कलन तथा सम्पादन रहेको सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धिको लेख सङ्ग्रह ‘गोरु चिन्तन’ पुस्तक हात लाग्यो । पुस्तकको नामले नै आकर्षण गरिरहेकोले छिट्टै नै पढेर सिध्याएँ पनि । पुस्तक ‘गोरु चिन्तन’ हात लागेपछि मनमा सोचेको थिएँ–आदिवासी कोणबाट लेखिएको राज्यसत्ताप्रतिको रोनाधोनामात्र होला भन्ने लागेको थियो । यसको ठीक विपरित राज्यसत्ताले जवाफ दिन नसक्ने गम्भिर प्रश्नहरु उठाएका रहेछन् । नागरिकलाई अबुझ प्रतिकको रुपमा ‘गोरु’ र विद्रोह नगर्ने गोरुको भाव बोक्ने ‘चिन्तन’ लाई समेटेर समग्रतामा पुस्तकको नाम ‘गोरु चिन्तन’ राखेको बुझ्न सकिन्छ । तर, पुस्तकभरि गोरुले राज्यसत्तालाई थिलथिलो हुनेगरी कुटेका छन् । जनकजीमा रहेको लेख छनौट गर्ने रचनात्मक छवि पुस्तकमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।
जनकजी आफै पनि पहिचानको पक्षधर रहेर सोही कोणबाट कलम चलाउने व्यक्तिको रुपमा धेरै समयअघि देखि मैले चिनेको थिएँ । पछिल्लो चरणमा उहाँको कथा ‘कुमार मामा’ मा आधारित नाटक ‘कुमार मामा’ धरानमा राम्रो चलेको र राम्रो समीक्षा भएको नाटकले जनकजीको लेखनीमा दम पाएको थिएँ । साँच्चै उहाँको कलममा भएको दम र रचनात्मक गतिविधि गरिरहने संयुक्त प्रस्तुति नै ‘गोरु चिन्तन’ पुस्तक हो भन्ने लाग्छ । पुस्तकको सुरुमै को प्रति समर्पण गरिएको भन्ने कुराले नै आङ सिरिङ्ग पार्छ । पुस्तकको समर्पण गर्दे भनिएको छ–‘झापा गाउँपालिका–३ कामातोलाका रफिकुल अहमद(गोरु काटेको आरोपमा ०७७ भदौ १० मा गोली हानी मारिएका), आप्mनो सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्दा दशकौंदेखि ‘पातकी’ वा ‘हत्यारा’ बनाइएका तमाम नागरिकमा, र, गाईगोरु बचाएर मान्छे मार्ने सरकारी नीतिविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षरत तमाम सांस्कृतिक योद्धाहरुमा ।’ समर्पण गरिएको यही शब्दले पाठकको अन्तरआत्मालाई नराम्ररी चिमोट्न सुरु गर्छ ।
जम्मा १९ वटा लेखहरु समेटिएको पुस्तक ‘गोरु चिन्तन’ ले विद्यमान कानुनलाई कुरीकुरी गरेको पाइन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका धाराहरुविरुद्ध रहेको कानुनहरु आदिवासी समुदायलाई थोपरिएको विषय निकै गम्भिर छ । समग्र पुस्तकले आदिवासी समुदाय अपराधी करार हुन गोरुको मासु खाए पुग्ने जिकिर गरेको छ । यो निकै गम्भिर तर सत्य आरोप हो । यो सत्य आरोपले नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई मज्जाले चुटेको पाइन्छ । पुस्तकमा वि.सं.०४८ सालदेखि ०७७ फागुनसम्मका सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धिका प्रकाशित लेखहरुलाई सिलसिलेवर ढङ्गले राखेको पाइन्छ । यो सिलसिलामा हेर्दा पाठकहरुले कुन समयमा बढी सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरु उठे भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । सङ्ग्रहित लेखहरुलाई हेर्दा तत्कालिन नेकपा(माओवादी) ले सबैखाले उत्पिडनबाट मुक्तिकोलागि विद्रोहको आवाज उठाएकोले त्यही काल वरपर नै सांस्कृतिक अधिकारको कुरा बढी उठेको पाइन्छ ।
गणेश के.सी.ले लेख्नुभएको ‘हिन्दू धर्मशास्त्रमा गोहत्या र गोमांसाहारको परम्परा’ शिर्षकको लेखले वर्तमान अवस्थामाभन्दा वैदिक कालमा बढी गाईको मासु खाने चलन रहेको कुरा सप्रमाण उल्लेख गरेको छ । अहिले हिन्दूहरुले जसरी गाईलाई पूजा गर्ने चलन चलाएका छन् त्यो कुरा गाईको सङ्ख्यामा कमी आएपछि गाईलाई जोगाउनकोलागि सुरुवात गरिएको चलन भएको वर्णन गरेका छन् । र, कालान्तरमा गाईलाई आफ्नो प्रतिकको रुपमा स्थापित गरेको भनेका छन् । यो प्रतिकलाई हिन्दूहरुले स्थापित गराउन कानुन बनाएको जिकिर गरेका छन् । पुस्तकमा स्थापित समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टको अन्तर्वार्ता पनि समेटिएको छ, जहाँ भनिएको छ–‘नेपाल आदिकालदेखि गाई खाने देश हो ।’
घोषित सांस्कृतिक विद्रोह धरान–११ को मङ्गलबारे चौकबाट भएको लेख पढिरहँदा धरान चेतनशील बस्ती हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ‘हामी गोरु काट्दैछौ’ भनेर घोषणा गरेर ०६३ साल साउन ५ गतेदेखि सुरु भएको सांस्कृतिक आन्दोलन आज पनि धरानमा निरन्तर हुनु र प्रत्येक वर्षको साउन–५ लाई ‘सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको दिन’ मानेर कार्यक्रम गरेको विषय निकै रोचक लाग्छ । उक्त दिन सांस्कृतिक अधिकारकर्मी वा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुलाई नगदसहित सम्मान गर्ने निरन्तर कार्यले सांस्कृतिक विद्रोहको चेतलाई आयमिक ढङ्गले स्थापित गरेर लगेको देखिन्छ । यीबाहेक गाईगोरु काटेवापत तत्कालिन सरकारलाई तिरेको ‘मेक्चेन’ वा ‘मेगजिन’ करको बारेमा पनि ‘गोरु चिन्तन’ पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ ।
सारमा यो पुस्तकले कुनै जातिले गाईगोरुको मासु खान पाउने अधिकार राख्छ भने ती जातिको अधिकारले कुनै जाति विशेषको अपमान नहुने मान्यता स्थापित गरेको छ । जुन संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । नेपालको संविधान ०७३ ले आफ्नो प्रस्तावनामा –‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विषयलाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक साँस्कृतिक ऐकयबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै…..संविधान जारी गर्दछौं ।’ लेखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल बहुजातीय देश भएकोले सांस्कृतिक विविधता स्वीकार गरिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा एउटा सांस्कृतिक समुदायले आफ्नो संस्कृति मनाउँदा अर्काे सांस्कृतिक समुदायले आफ्नो अपमान सम्झनु हुन्न । संविधानको भाग–१ को धारा–१ को उपधारा १ मा ‘संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसङ्ग बाझिने कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ भनेर लेखिनुले पनि एउटा सांस्कृतिक समुदायले गरेको सांस्कृतिक गतिविधि कानुनको दायरामा नआउने स्पष्ट छ ।
पुस्तक ‘गोरु चिन्तन’ ले राज्यसत्तालाई गोरु चुटाइ गरेको छ । समाजको सहिष्णुता भनेको एउटा पक्ष चुप बसिरहनु पर्ने, अनि उसले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार खोज्दा साम्प्रदायिक सोच्ने मान्यता विपरित पुस्तक ‘गोरु चिन्तन’ उभिएको छ । दशकौंसम्म समाजलाई एउटै कोणबाट हेर्ने वा व्याख्या गर्ने बानी परेकाहरुको लागि पुस्तक साम्प्रदायिक लाग्न सक्छ ।
पुस्तक–गोरु चिन्तन(सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धिको लेख सङ्ग्रह)
सङ्कलन÷सम्पादन–जनकऋषि राई(चाम्लिङ)
प्रकाशन प्रति–१०००।–
प्रकाशन मिति–०७९ भदौ
मुद्रण–पाथिभरा अफसेट प्रेस, बागबजार, काठमाडौं
मूल्य–३००।–
संस्थागत मूल्य–१०००।–

धरान कार्यपालिका बैठक एजेण्डा नराखिनै स्थगित

चन्द्र ढकाललाई मेयर साम्पाङको आग्रह,पूर्बमा लागेको दाग मेटाउन ५ किमि पाई किन्न आग्रह

पाथीभरा केवलकार विवाद : धरानमा पक्राउ परेकाहरूलाई म्याद थप गरेपछि सामूहिक गिरफ्तारी दिने तयारी

मु्कुमलुङ केवलकार विवाद पूर्वको ९ जिल्ला बन्द आव्हान्, सुनसी धरानमा ५ जना पक्राउ

सुम्निमा पारुहाङ साझ-२ सम्बन्धि मेयर साम्पाङको पत्रकार सम्मेलन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्