ओम्रीबुङ/बिज्ञान राई / धरान । राष्ट्रिय स्वतन्त्र चालक एकता संघर्ष समितिले चालक तथा परिचालक समुदायका समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष २१ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। कोशी प्रदेशमा गठन भएको समितिले चालकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापनमा सुधारको माग गर्दै २१ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको हो।

समितिका अनुसार चालक समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक, श्रम तथा कानुनी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल र सुझावका आधारमा मागपत्र तयार गरिएको हो। समितिले आफ्ना माग वार्ता, संवाद, लिखित मागपत्र, सार्वजनिक बहस तथा अन्य शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।

मागपत्रमा श्रम ऐन, २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, श्रमिकको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कारबाही गर्नुपर्ने तथा लिखित श्रम सम्झौता, उचित पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका वा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेका चालक तथा परिचालकका लागि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग छ। चालक तथा परिचालकमाथि हुने कुटपिट, हिंसा, धम्की र दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ।

समितिले राजमार्गमा चालकका लागि विश्रामस्थल, शौचालय, खानेपानी, सुरक्षित पार्किङलगायत आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का सम्बन्धित प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन वा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

सडक दुर्घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा मात्र चालकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र दुर्घटना हुनेबित्तिकै चालकलाई स्वतः अपराधी ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने समितिको माग छ। सवारी तथा मालसामान जाँच प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

चालकलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत ऋण, कर तथा भन्सार सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी निकायमा लामो समयदेखि करार, ज्यालादारी वा अस्थायी रूपमा कार्यरत चालकलाई स्थायी वा नियमित गर्नुपर्ने माग पनि मागपत्रमा उल्लेख छ। विगतको सेवा अवधिसमेत मान्यता दिई सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, उपदान तथा पेन्सनलगायत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

ट्राफिक जाँचका क्रममा चालकसँग हुने दुर्व्यवहार, अधिकारको दुरुपयोग तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै समितिले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै लागूपदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने तथा गम्भीर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तर सानो वा ठूलो सवारी भन्ने आधारमा विभेद नगरी सबै चालक तथा सडक प्रयोगकर्तामाथि समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने समितिको धारणा छ।

समितिले सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएपछि मात्र ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ। सडक दुर्घटनामा चालक घाइते, अंगभंग वा मृत्यु भएमा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिवारको जीविकोपार्जन तथा बालबालिकाको शिक्षा–स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मृतक चालककी श्रीमतीलाई योग्यता तथा क्षमताका आधारमा सरकारी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

यातायात क्षेत्रमा श्रम, पेशागत तथा कानुनी विवाद समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र गठन गरी यातायात नीति, कानुन तथा निर्णय प्रक्रियामा चालक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समितिले राखेको छ।

सरकार र चालक संगठनबीच नियमित संवाद, समन्वय तथा परामर्शको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा चालक र परिचालकलाई सामाजिक सम्मान, पेशागत मर्यादा र मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

समितिले महिला चालकहरूलाई समेत समान अवसर सुनिश्चित गर्दै चालक तथा परिचालकको हक, हित, सुरक्षा, सम्मान र पेशागत अधिकारका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

समितिका सचिव कृष्णप्रसाद धमलाद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा आफ्ना जायज माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायातसम्बन्धी निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

समितिले कुनै पनि प्रकारको हिंसा, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, जबर्जस्ती वा कानुनविपरीत गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट गर्दै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।