बिज्ञान राई/धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभा स्थगित गरिएको छ।

kkkammkmmmkkmmm

धरान उपमहानगरका कवा मेयर अइन्द्र बिक्रम बेघाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यापक छलफल, संवाद, सहमति तथा सहभागितामूलक अभ्यासमार्फत टुंग्याउने उद्देश्यले साउन २२ गते बिहान बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि केही वडाध्यक्षहरूले विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै अवरोध सिर्जना गरेको उपमहानगरपालिकाका कावा मेयर बेघाको भनाइ छ।

कवा बेघाका अनुसार विषयगत समिति तथा वडा कार्यालयबाट प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम समायोजन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा विवाद बढेको हो।

वडाध्यक्षद्वयको व्यवहारप्रति उपमहानगरको आपत्ति

बजेट तर्जुमा समितिको बैठकमा वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) र वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारामबाट कार्यवाहक नगर प्रमुखज्यूप्रति अमर्यादित तथा अश्लील अभिव्यक्ति प्रयोग भएको र बैठकको मर्यादा विपरीत व्यवहार भएको कावा बेघाले बिज्ञप्ति मार्फत जनाएको छन् ।

Screenshot

Screenshot

Screenshot

उक्त घटनाप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै उपमहानगरले जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षित मर्यादा, संयमता र जिम्मेवारी विपरीतको व्यवहार स्वीकार्य नहुने जनाए संगै आज मिति २०८३ साउन २३ गते वडाध्यक्ष एबं कार्यपालिका सदस्यहरुले संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति जारी गक्दै विवादकै कारण निर्धारित कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभा स्थगित गरिएको र यसबाट आम धरानवासीमा पर्न जाने असुविधाप्रति उपमहानगरपालिकाले क्षमायाचना गरेको छ।

यसैबीच, सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूले भने धरानको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै पर्यटन, व्यापार, संस्कृति तथा स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले सडक र भौतिक संरचना निर्माण मात्र विकास नभएको भन्दै नगरको आयस्रोत वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक विकास समितिको बैठकमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि विनियोजित करिब रु. १५ लाख पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार बजेट थप गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो। तर बजेट ब्रेकडाउनका विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुखको अडान कायम रहेपछि विवादको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले सहकारी पीडित नागरिकको समस्या संवेदनशील विषय भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक विवादमा जोडेर एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास नगर्न आग्रह गरेको छ।

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, न्याय तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको उपमहानगरको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत विवादमा परिणत नगरी संस्थागत छलफल, लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शिता र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कार्यवाहक नगर प्रमुखबाट विभिन्न विषयगत समितिमा छलफल नै नगरी एकल ढंगबाट बजेट विनियोजन गर्न पाउने प्रकृतिका शीर्षकहरू रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। उल्लेख गरिएका केही शीर्षकमा:

• मेयर कोष — रु. १ करोड ५० लाख
• नगर गौरव — रु. ११ करोड
• नगर भिजन — रु. ३ करोड
• सडक मर्मत कोष — रु. ४ करोड
• विपद् व्यवस्थापन — रु. २ करोड
• 
• आर्थिक विकास समितिमा — रु. ५ करोड

वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले यीमध्ये कतिपय महत्वपूर्ण शीर्षकमा पर्याप्त छलफल नगरी बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएका विज्ञप्तिमा एक–अर्काप्रति असहमति भए पनि अन्ततः धरानको विकास र नगरवासीको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उपमहानगरपालिकाले विवादलाई थप चर्काउनेभन्दा संवाद, संयमता र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सबै जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।