विराटनगर । किरात राई समुदायको साझा सामाजिक संस्था किरात राई यायोक्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले युवराज राईलाई केन्द्रीय अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। महाधिवेशनबाट जनक राई र अर्जुन जम्लेली राई सहअध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ।

२०८३ असोज २३ देखि २५ गतेसम्म विराटनगरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि युवराज राईसहित सात जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। अध्यक्ष पदका अन्य आकांक्षीहरूले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि युवराज राई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन हुनुभएको हो।

अध्यक्ष पदका उम्मेदवारमध्ये निवर्तमान अध्यक्ष जीवन कुमार राई, देवान राई, सर्वधन राई र राकेश राईले सामूहिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो। त्यसैगरी टिकाशरी राई र तिलकप्रसाद राईले पनि सहमतिका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खुलेको हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष युवराज राईले यसअघि यायोक्खाको केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ।

बृहत् एकताको नारासहित राष्ट्रिय महाधिवेशन

‘सभ्यता, संस्कृति, भूगोल र इतिहासको सम्मानको लागि बृहत् एकता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित महाधिवेशनको बन्दसत्र विराटनगरस्थित होटल मनास्लुको सभाहलमा सञ्चालन भएको थियो। असोज २४ गते सुरु हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम एक दिन पछि सरेपछि बन्दसत्र आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो।

महाधिवेशनको उद्घाटन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको प्रमुख आतिथ्यतामा विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले यसबारे जानकारी दिनुभएको थियो।

यायोक्खाका महासचिव भीम राईका अनुसार महाधिवेशनमा दुई प्रदेश, २४ जिल्ला, २४ विदेश शाखा, १९ भाषिक संस्था र आठ भ्रातृ संगठनबाट करिब ७०० प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने कार्यक्रम थियो।

किरात प्रदेश र भाषिक अधिकारको माग

महाधिवेशनमा किरात राई समुदायको पहिचान, भाषा, लिपि, संस्कृति तथा राजनीतिक अधिकारका सवालले विशेष प्राथमिकता पाएका थिए। यायोक्खाले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी ‘किरात प्रदेश’ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। त्यसैगरी वान्तावा, चाम्लिङलगायत किराती भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र किरात सिरिजङ्गा लिपिको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग पनि संस्थाले अघि सार्दै आएको छ।

प्रदेशमा करिब सात लाख जनसंख्या रहेको राई समुदायको भाषा, लिपि र संस्कृतिप्रति बेवास्ता गरिए प्रदेशवासीको असन्तुष्टि थप बढ्न सक्ने यायोक्खाका निवर्तमान महासचिव भीम राईले बताउनुभएको थियो। उहाँका अनुसार समुदायका पहिचान र अधिकारसम्बन्धी माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

महाधिवेशनका क्रममा ‘कोशी प्रदेश नाम खारेज गर, किरात प्रदेश घोषणा गर’ लगायतका नारासमेत लगाइएको थियो।

नयाँ नेतृत्व चयनसँगै किरात राई यायोक्खाले समुदायको भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका साथै प्रदेशको नामकरण र भाषिक अधिकारसम्बन्धी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।